वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि 30 जून 2025 तक बैंकों में करीब 67,000 करोड़ रुपये “अनक्लेम्ड डिपॉजिट” के रूप में दर्ज थे, जिनका बड़ा हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में है
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