धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्षता यूरोप से ली गई अवधारणा है, जिसका मतलब है धर्म और सत्ता के बीच मे कोई संबंध नहीं होगा। यूरोप मे पंथ और धर्म दोनों का अर्थ रिलीजन से लिया जाता है। जबकि भारतीय परिप्रेक्ष्य मे ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 

 

भारतीय परिप्रेक्ष्य मे धर्म एक ऐसी अवधारणा है जिसके लिए शेष दुनिया मे कोई शब्द उपलब्ध ही नहीं है। वहीं अगर पंथ की बात करें तो मध्ययुगीन भारत मे ऐसी बहुत सी अवधारणाएं मिलती है जिन्हे पंथ कहा तो जा सकता है किन्तु अगर यूरोपीय परिप्रेक्ष्य मे देखा जाए वे सारी अवधारणाएं पंथ की परिभाषा से बाहर हो जाती हैं। 

 

यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्यों पर कैथोलिक चर्च का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है किन्तु भारत मे ऐसी किसी संस्था की गुंजाइश ही नहीं थी। यूरोपीय साम्राज्यों के बारे मे कहा जा सकता है कि असली सत्ता चर्च के हाथों मे थी किन्तु भारत मे ऐसी किसी संस्था के अभाव के कारण यह दावा कर पाना असंभव है। 

 

एन्लाइटन्मन्ट के दौर मे जब चर्च को सत्ता से अलग किया गया तब पंथनिरपेक्षता की अवधारणा ने जन्म लिया। जाहिर है इसका भारतीय परिस्थितियों से कोई लेना देना ही नहीं था। इसलिए भारतीय संदर्भ मे पंथनिरपेक्षता की अवधारणा महत्वहीन हो जाती है। 

 

ऐसे मे इस बात मे कोई दो राय नहीं है कि यह दोनों शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे आपातकाल का नाजायज फायदा उठाकर जबरदस्ती जोड़े गए हैं। अतः भारतीय वामपंथी जो इन दोनों शब्दों को लेकर अक्सर संविधान कि दुहाई देते हैं, उन्हे आत्मचिंतन करना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना मे इन दोनों शब्दों का जोड़ा जाना क्या संवैधानिक रूप से न्यायसंगत था? क्या इसे एक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत संसद मे बहस और सहमति-असहमति की कसौटी पर कसा गया था? अगर नहीं तो इन दोनों शब्दों को संविधान मे जोड़े जाने को लेकर संसद मे एक बार फिर से बहस नहीं की जानी चाहिए?